नई दिल्ली | 6 जुलाई 2026
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब से जुड़े विवाद में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मामला क्लब परिसर को खाली कराने और उससे संबंधित प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ा है। अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि क्लब के संचालन और सदस्यों के हितों पर प्रशासनिक कार्रवाई का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि संबंधित कार्रवाई नियमों और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है।
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की। फिलहाल अदालत ने अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली जिमखाना क्लब देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित क्लबों में शामिल है। हाल के दिनों में क्लब के प्रबंधन और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर विवाद सामने आया, जिसके बाद केंद्र सरकार की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संबंधित कार्रवाई से पहले उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जबकि सरकार का पक्ष है कि सभी कदम कानून के अनुरूप उठाए गए हैं।
हाईकोर्ट की टिप्पणी
अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में सभी पक्षों को सुनना आवश्यक है। इसलिए केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई में अदालत रिकॉर्ड और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्यवाही करेगी।
आगे क्या?
फिलहाल मामले में कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया गया है। अगली सुनवाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि अदालत केंद्र सरकार की कार्रवाई पर क्या रुख अपनाती है।
Dilli Times इस मामले से जुड़े हर अपडेट पर नजर बनाए हुए है। जैसे ही अदालत में अगली सुनवाई होगी, आपको सबसे पहले पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
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